केरल की वामपंथी सरकार के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार: माकपा
केरल की एलडीएफ सरकार के साथ केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में माकपा जिला सचिव कामरेड जगतार सिंह, रामकुमार बहबलपुरिया, विष्णु दत्त शर्मा, शाहनवाज एडवोकेट, रामस्वरूप ढाणी गोपाल,केवल सिंह, दलबीर सिंह आजाद शामिल थे।
माकपा नेताओं ने कहा कि केरल की निर्वाचित एलडीएफ सरकार जनहित में बेहतरीन काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन वितरण, साफ-सफाई, दैनिक मजदूरी, साम्प्रदायिक सौहृार्द आदि के मामले में केरल राज्य अग्रणी तौर पर विशेष पहचान रखता है लेकिन केन्द्र की भाजपा सरकार केरल के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। संवैधानिक संघीय ढांचे की घोर उपेक्षा की जा रही है। यह संविधान के नियमों के विरूद्ध है। राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में माकपा ने मांग की है कि केन्द्र सरकार को राज्यों को कर और संसाधनों के उनके उचित हिस्से से वंचित नहीं करना चाहिए। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने पर मनमाने ढंग से रोक लगाना बंद करें।
केन्द्र सरकार को राज्यों की सूची के विषयों में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग बंद हो। राज्यपालों को राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप पर रोक लगे। राज्यपालों को राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को रोककर रखने की बजाय उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के नियमों पर कैंची चलाने पर तुरंत अंकुश लगे।
