गोरखपुर में हाल ही में हुई एक दुखद घटना में दो साल की बच्ची निक्की की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में नाबालिग गवाहों की गवाही चर्चा का केंद्र बन रही है। क्या एक बच्चे का बयान अदालत में निर्णायक साबित हो सकता है? निक्की की मौत को लेकर चल रही जांच में बच्चे की गवाही को कानूनी रूप से कितना महत्व दिया जाएगा, यह एक अहम सवाल है। भारतीय कानून में नाबालिग की गवाही की विश्वसनीयता को लेकर सख्त नियम हैं, जिनमें उनकी समझ, सत्यता और बयान की स्वैच्छिकता की जांच की जाती है। इस लेख में हम निक्की के मामले में बच्चे की गवाही की भूमिका, कानूनी मानदंडों और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।
बच्चे की गवाही: कानूनी मानदंड और प्रक्रियाभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम है, बशर्ते वह तथ्यों को समझने और सत्य बोलने में सक्षम हो। नाबालिग गवाहों के मामले में, अदालत उनकी समझ और सत्यता की जांच के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई (वॉयर डायर) आयोजित करती है। इसमें बच्चे की उम्र, मानसिक परिपक्वता और बयान की स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। निक्की की मौत के मामले में, यदि कोई नाबालिग गवाह है, तो उसकी गवाही की विश्वसनीयता के लिए उसका व्यवहार, बयान की स्थिरता और किसी बाहरी प्रभाव की अनुपस्थिति की जांच होगी। अदालत यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे का बयान स्वैच्छिक हो और उस पर कोई दबाव न हो।
निक्की की मौत: बच्चे की गवाही की भूमिकानिक्की की मौत के मामले में, यदि कोई नाबालिग गवाह सामने आता है, तो उसका बयान जांच को नई दिशा दे सकता है। बच्चे की गवाही तब और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब अन्य साक्ष्य सीमित हों। हालांकि, निक्की के मामले में गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि बच्चे की उम्र और मानसिक स्थिति को लेकर संदेह हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गवाह बहुत छोटा है, तो उसकी स्मृति और तथ्यों को समझने की क्षमता पर सवाल उठ सकते हैं। फिर भी, यदि बयान में तथ्यात्मक विवरण हैं, जो अन्य साक्ष्यों से पुष्ट होते हैं, तो यह केस का टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
सहायक साक्ष्य की आवश्यकता और चुनौतियां: हालांकि भारतीय कानून में बच्चे की गवाही अकेले दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन अदालतें आमतौर पर सहायक साक्ष्य की तलाश करती हैं। निक्की के मामले में, मेडिकल रिपोर्ट्स, पोस्टमॉर्टम और अन्य गवाहों के बयान बच्चे की गवाही को मजबूती दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे का बयान घटना के समय या स्थान से मेल खाता है, तो यह विश्वसनीयता बढ़ाता है। हालांकि, बच्चों के बयानों में विसंगतियां, कोचिंग या डर के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। निक्की के केस में, यदि गवाही में कोई अस्पष्टता है, तो बचाव पक्ष इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए, जांच एजेंसियों को गवाही की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य जुटाने होंगे।
सामाजिक और कानूनी प्रभाव: निक्की की मौत जैसे मामलों में बच्चे की गवाही न केवल कानूनी, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह समाज में बच्चों की सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारतीय कानून, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम, बच्चों को अदालत में गवाही देने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्क्रीन का उपयोग। निक्की के मामले में, यदि बच्चे की गवाही निर्णायक साबित होती है, तो यह अन्य मामलों में भी बच्चों के बयानों को गंभीरता से लेने की प्रेरणा देगा। हालांकि, गवाही की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और बच्चे को मानसिक आघात से बचाना अदालत की प्राथमिकता होगी।
निष्कर्ष: निक्की की मौत का मामला न केवल एक दुखद घटना है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था में नाबालिग गवाहों की भूमिका और उनकी गवाही की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधान नाबालिगों की गवाही को स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते उनकी सत्यता और समझ की जांच हो जाए। निक्की के मामले में, यदि कोई बच्चा गवाह है, तो उसका बयान जांच को नई दिशा दे सकता है, खासकर यदि यह अन्य साक्ष्यों जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स या पोस्टमॉर्टम से समर्थित हो। हालांकि, बच्चों की गवाही के साथ कई चुनौतियां जुड़ी हैं, जैसे उनकी कम उम्र, मानसिक परिपक्वता, और बाहरी प्रभाव की संभावना।
Rama Niwash Pandey
