झारखंड हाई कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद मनी लाउंड्रिंग केस के आरोपितों प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की सक्रियता के मामले में सील बंद रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने मंगलवार को इस मामले में ईडी को सील बंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। झारखंड में लैंड स्कैम, बालू के अवैध कारोबार, शराब टेंडर में हुए कथित घोटाले और अवैध खनन जैसे करोडो रुपए की […]Read More
वन भूमि खरीद-बिक्री मामले में सीबीआई और निजी स्टील कंपनी
झारखंड हाई कोर्ट में जंगल की जमीन एवं सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की जांच कराने को लेकर कृषि ज्ञान संस्था के डॉक्टर लाल राजीव रंजन नाथ शहदेव की जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई और निजी स्टील कंपनी को प्रतिवादी बनाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की गई, जिस पर जवाब दाखिल करने के लिए […]Read More
हाई कोर्ट ने नक्शा स्वीकृति मामले में आरआरडीए और रांची
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में स्वत: संज्ञान की मंगलवार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से मौखिक रूप से कोर्ट को बताया गया कि इस वर्ष दो अगस्त से अक्टूबर माह तक 6000 नक्शा स्वीकृति के लिए के लिए आवेदन आए, जिसमें से करीब 5000 नक्शा आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली […]Read More
झारखंड हाई कोर्ट को चाईबासा में मनरेगा घोटाले मामले में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि मामले में ईडी ने एक ईसीआईआर केस दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को चार सप्ताह में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चाईबासा में मनरेगा घोटाला कि सीबीआई जांच को लेकर मतलूब आलम की जनहित याचिका […]Read More
विपक्षी गठबंधन के संक्षिप्त नाम ‘आईएनडीआईए’ को लेकर दायर याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) के संक्षिप्त नाम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया। इस मामले पर अभी तक केवल निर्वाचन आयोग ने जवाब दाखिल किया है। आज केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देने […]Read More
