असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राज्य में 79 उप जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित उप-जिले का मुख्यालय उप-जिलों के केंद्र में स्थापित किया जाएगा और इसके कार्यों का निर्धारण जिला आयुक्त किया जाएगा। साथ ही उप-जिला मुख्यालय के संबंध में किसी भी विवाद और भ्रम का समाधान होने तक कार्य […]Read More
मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हालांकि 300 मेगावाट बिजली रियायती दर पर असम को देने का आश्वासन दिया है। लेकिन, कितना तक बिजली केंद्र असम को दे सकता है इसकी […]Read More
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा है कि राज्य के चाय बागानों में रहने वाले चाय जनजाति के लोग परेशान होकर अपना बिजली का कनेक्शन खोल दिया है। एक तो बिजली नहीं रहती है, ऊपर से 800 रुपये से कम का बिल नहीं आता है। ऐसे में उनके लिए बिजली का कनेक्शन रखना महंगा पड़ रहा है। इसीलिए गर्मी में वे बगैर पंखे के ही सोते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी […]Read More
