सात साल बाद मिलेगा बोनस, किसानों को मिलेगा लाभ
विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा पार्टी ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनी, तो वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बकाया बोनस की राशि किसानों को एकमुश्त देंगे। मतगणना में रिजल्ट आने के बाद अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद समर्थन मूल्य पर बेचे धान का बोनस सात साल बाद किसानों को मिलेगा। इससे किसानों में खुशी है।
समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों में दोहरी खुशी है, वहीं दूसरी ओर धान बेचने वाले कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, ऐसे किसानों के परिवारजनों की चिंता बढ़ गई है कि उन्हें बोनस की राशि कैसे मिलेगा। ऐसे लोग अब जानकारी लेने के लिए समितियों का चक्कर लगा रहे हैं, ताकि उनकी समस्याओं का हल निकल सके। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा पार्टी ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनी, तो वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बकाया बोनस की राशि किसानों को एकमुश्त देंगे। मतगणना में रिजल्ट आने के बाद अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को 25 दिसंबर को बोनस की राशि देने का ऐलान भी कर दिया है, इसके बाद से जिला स्तर में जिले के सभी 74 समितियों में किसानों को बोनस की राशि देने की तैयारियां शुरू हो गई है।
जिला नोडल अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों सालों में जिले के कुल 80989 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, जिन्हें 208 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसानों को अब बोनस की राशि शीघ्र मिलने का इंतजार है। इधर मुख्यमंत्री द्वारा बोनस की राशि 25 दिसंबर को देने की घोषणा के बाद जिले के समितियों में तैयारियां शुरू हो गई है। इस समय धान बेचने वाले किसानों की जानकारियां एकत्र कर खाता की जानकारी बैंकों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि समय पर किसानों को बोनस की राशि मिल सके। वहीं वर्ष 2016-17 और 2017-18 में धान बेचने वाले कई किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे किसानों के स्वजनों की चिंता बढ़ गई है कि आखिर उन्हें किसके खाता नंबर से बोनस की राशि मिलेगी। वे इसकी जानकारी लेने के लिए संबंधित खरीद केन्द्रों या फिर सोसाइटियों में इसकी जानकारी लेने पहुंच रहे हैं, ताकि वे बोनस से वंचित न हो।
इस संबंध में जिला सहकारिता विभाग के उपपंजीयक प्रदीप ठाकुर ने बताया कि ऐसे किसानों के खाता सत्यापन के लिए बैंक बा्रंच व नोडल को शासन से खाता सत्यापन संबंधी आदेश पहुंच चुका है। बोनस के लिए किसानों को दिक्कतें नहीं होगी।
