झारखंड में 1.60 लाख के केसीसी लोन के लिए गारंटी जरूरी नहीं

राज्य में किसानों को बिना किसी दस्तावेज के 1.60 लाख रुपये तक केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन दिया जा रहा है। अब किसानों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बैंक का चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में 1.60 लाख रुपये का केसीसी लोन लेने के लिए किसान को किसी भी तरह के दस्तावेज (गारंटी) देने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, इस वर्ष मात्र तीन हजार किसानों ने ही डेढ़ लाख से दो लाख रुपये तक केसीसी ऋण लिया है। अधिकतम लोन 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये के बीच लिया जाता है। कुल 4.15 लाख किसानों ने 25 हजार से 50 हजार रुपये तक का कर्ज लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन को लेकर आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के माध्यम से केसीसी लोन को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। इसे किसानों यह फायदा होगा कि उन्हें लोन लेने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को लेकर बैंक की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। इसके तहत जैसे ही किसान केसीसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, वैसे ही बैंक अपने आप उसकी सारी जानकारी और दस्तावेज इकट्ठा कर लेगा और किसान का लोन पास कर दिया जाएगा।

झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को आश्वासन दिया था कि वह सबके 50 हजार रुपये तक का कर्ज चुकाएगी और इसके जरिए राज्य के 4.68 लाख किसानों का 50,000 रुपये तक का केसीसी ऋण माफ कर दिया गया है। हालांकि, कुछ बचें किसानों के ऋण को लेकर बैंक में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सत्यापन के बाद बाकी किसानों का भी 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।

राज्य में लगातार दो वर्ष से बारिश काफी कम मात्रा में हुई, जिस वजह से सुखाड़ की स्थिति बनी हुए। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इस साल राज्य सरकार ने केसीसी पर लगने वाले चार फीसदी ब्याज का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। दरअसल, केसीसी पर कुल सात फीसदी ब्याज देना होता है। इसमें अब तक तीन फीसदी ब्याज केंद्र सरकार और तीन फीसदी राज्य सरकार देती है।