सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का होगा कंप्यूटरीकरण
केंद्र सरकार देश के सभी सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने जा रही है। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में दी।
मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लिए एक केंद्रीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) का गठन किया जाएगा जो योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। इस योजना का कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ होगा। मंत्रालय का मानना है कि इस योजना के क्रियान्वयन से जहां एक ओर लोगों को राज्यों के सहकारिता विभाग और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यालयों द्वारा मिलने वाली सेवाएं त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेंगी, वहीं दूसरी ओर इन कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता एवं समरूपता आएगी। इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने देश की सभी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी 28 राज्यों एवं 8 केंद्रशासित प्रदेशों के पंजीयकों व 13 राज्यों में क्रियाशील 1,851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को कंप्यूटरीकरण के जरिए सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
