सुपेबेड़ा में सामूहिक जल प्रदाय योजना का कार्य शुरू

गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में तेल नदी का साफ पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए सामूहिक जल प्रदाय योजना का कार्य शुरू हो गया है।इस योजना की लागत 8 करोड़ 45 लाख है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसी वर्ष 15 मार्च को सुपेबेड़ा में जल जनित रोगों से मौतों का मुद्दा उठा था ।बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल प्रदाय योजना का मुद्दा उठा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार ने जवाब देते हुए बताया कि बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों में 46 कार्य पूर्ण, 144 प्रगतिरत व 223 कार्य अप्रारंभ है। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत व अप्रारंभ कार्य सितंबर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उल्लेखनीय है कि सुपेबेड़ा में पानी की अशुद्धता के कारण अब तक वहां सैकड़ों लोगों की किडनी की बीमारी से मौत हो चुकी है।इस मामले की लम्बी जाँच पड़ताल के बाद सरकार ने वहां के लिए गांव में शुद्ध जलप्रदाय हेतु तैयार की है।पीएचई विभाग के ईई पंकज जैन ने जानकारी दी है कि शनिवार को ग्राम सरपंच चंद्रकला मसरा, पंच पूरित राम नायक समेत ग्राम प्रमुखों की मौजूदगी में समूह जल प्रदाय योजना का काम शुरू हुआ है। पहले दिन 10 लाख लीटर पानी स्टोरेज करने वाले 21 मीटर ऊंची पानी टंकी की नींव के खनन का काम हुआ। जल जीवन मिशन के तहत जिले की ये पहली ऐसी स्कीम है।जहां एक साथ कई गांव को शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा।

पंकज जैन ने बताया कि योजना को 8 से 10 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अनुबंधित कार्य में पानी की टंकी के अलवा तेल नदी के किनारे इंटक वेल बनेगा, जो सीधे रिमूवल प्लांट को पानी की सप्लाई देगा और 10 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक में पानी इकट्ठा होगा। जहां से सुपेबेड़ा के 430 घरों के अलावा, निष्टीगुड़ा, सेनमूड़ा, ठीरलीगुड़ा, सागौनभाड़ी, खम्हारगुड़ा, खोकसरा,परेवापाली, मोटरापारा के कूल 2074 घरों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा।2011 में सुपेबेड़ा में जब किडनी की बीमारी से 48 लोगों की मौत हुई थी, तब से साफ पानी उपलब्ध कराने की मांग उठ रही थी. योजना का सर्वे और डीपीआर भाजपा के दूसरे शासनकाल तक बना लिया गया था। भाजपा के तीसरे कार्यकाल में मौत का आंकड़ा 60 पार हो चुका था। सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र ने राज्य सरकार के मद से जल आवर्धन योजना के नाम से 10 करोड़ की मंजूरी का एलान किया था ।