पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में अभिवृद्धि शीर्ष प्राथमिकता: डा. प्रेमचंद अग्रवाल

उत्तराखंड के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में अभिवृद्धि राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है। सुनहरे भविष्य के लिए निजी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

शनिवार को वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने अपने कार्यालय में हुई बैठक में बताय कि केन्द्र सरकार भी राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘स्कीम फॉर स्पेशल एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इवेंस्टमेंट 2023-24’ के अन्तर्गत राज्यों के लिए सितम्बर 2023 तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य 8797 करोड़ का 45 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य था। इस प्रकार लगभग 4000 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग ने विशेष प्रयत्न किए। बजट प्रावधान के अनुरूप धनराशि आवंटन करने के साथ-साथ पुर्नवियोग, आकस्मिकता निधि व अनुपूरक बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रावधान सुनिश्चित किये गये। उन्होंने कहा कि अधिकारों के प्रतिनिधायन में शिथिलता प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने बताया कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था। विगत वर्षों में प्रथम 6 माह में अधिकतम 2805 करोड़ का ही पूंजीगत व्यय किया गया था। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20, 2020-21 2021-22, 2022-23 में क्रमश: रुपये 1695 करोड़, रुपये 1082 करोड़, रुपये 2805 करोड़ और रुपये 2138 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारम्भिक महीनों में पूंजीगत व्यय की प्रगति धीमी थी। वित्त विभाग के तत्वावधान में गहन समीक्षा के उपरान्त पूंजीगत परिव्यय में तेज वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के फलस्वरूप सुखद परिणाम आने लगे। 29 सितम्बर 2023 तक लगभग रुपये 4800 करोड़ (4798 करोड़) पूंजीगत परिव्यय हो गया है।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से जहां एक ओर ‘स्कीम फॉर स्पेशल एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इवेंस्टमेंट 2023-24’ की तृतीय किस्त पाने के लिए राज्य अर्ह हो गया है वहीं दूसरी और यह पूंजीगत निवेश के क्षेत्र में राज्य की नई क्षमता का प्रतीक है।