प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में स्वीकृत होगा ईआरसीपी : शेखावत

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत इस परियोजना को लेकर केवल भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जनता के सामने अब वे बेनकाब हो चुके हैं। वर्तमान में ये सरकार जिसे ईआरसीपी का नाम दे रही है, उससे केवल तीन जिलों को पीने का पानी मिलेगा। शेखावत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार को विदा करने का मन बना लिया है। अगली सरकार भाजपा की बनेगी और कैबिनेट की पहली बैठक में ईआरसीपी को स्वीकृति देकर पूर्वी राजस्थान के पूरे 13 जिलों में पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

टोंक में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर गहलोत सरकार विशुद्ध राजनीति कर रही है। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए जो तकनीकी स्वीकृतियां देनी चाहिए थीं, वह राज्य सरकार ने केन्द्र को आज तक नहीं दी है। अब इस मुद्दे पर गहलोत सरकार बेनकाब हो रही है और जनता का भ्रम दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत जिस ईआरसीपी को खुद पूरा करने की बात कह रहे हैं, उससे मात्र तीन जिलों जयपुर, टोंक और अजमेर की प्यास बुझेगी। भरतपुर, अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के शेष जिलों के कंठ प्यासे ही रहेंगे।

शेखावत ने कहा कि किसी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए पर्यावरण, वन, वित्तीय और तकनीकी क्लीयरेंस जरूरी है, लेकिन इस मामले में गहलोत सरकार तकनीकी स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में राज्य की कुल आबादी के 40 प्रतिशत लोग रहते हैं। गहलोत सरकार की राजनीति के चलते इन 13 जिलों की जनता त्रस्त और बदहाल है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई है।

एक भी मीटिंग में नहीं आए सीएम और मंत्री

शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को मैंने बार-बार पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस पर आगे मार्ग निकालते हैं। मेरे मंत्रालय ने नौ बार दिल्ली में मीटिंग्स का आयोजन किया, लेकिन एक भी बार राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि उन बैठकों ने उपस्थित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के निर्देश पर जयपुर में 18 अप्रैल 2022 को बैठक रखी, जिसकी एक महीने पहले सूचना मुख्यमंत्री और मंत्री को देखकर समय निश्चित किया। बैठक की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री और मंत्री की तरफ से कहलवा दिया गया कि वो दोनों नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि उस बैठक में भी राजस्थान के अधिकारियों ने हमारी बात पर सहमति व्यक्त की, लेकिन दुर्भाग्य से ईआरसीपी सिरे नहीं चढ़ पाई।

बीसलपुर-ईसरदा लिंक से केवल तीन जिलों को लाभ

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अब राजस्थान सरकार ईआरसीपी के नाम पर नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना लेकर आई है। इसकी लागत 15 हजार करोड़ है और इससे बनने वाले इस लिंक से केवल 521 एमसीएम पानी मिलेगा। जो कि जयपुर शहर, अजमेर और टोंक शहर में ही पूरा हो जाएगा। टोंक को भी जरूरत के मुकाबले कम ही पानी मिलेगा। भरतपुर और अलवर सहित शेष दस जिलों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा।

राज्य को रेप की कैपिटल बना दिया

केन्द्रीय मंत्री ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गहलोत सरकार की नाकामी के चलते भूमाफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया सहित तरह तरह के माफिया पनप रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। राज्य को रेप की कैपिटल बनाकर रख दिया। सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। इसके चलते ही उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसी प्रकार करौली और जोधपुर में दंगे हुए। बाद में इनके आरोपियों को पकड़ने और सजा दिलाने में भी तुष्टिकरण किया गया।