मणिपुर मामले में केंद्र सरकार विफल साबित हो गयी है। मणिपुर दहक रहा है, लेकिन भाजपा मौन है। प्रदेशों में जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां पर अराजकता चरम पर है। वह मोदी सरकार के नकारापन को दर्शाती है। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कही।

उन्होंने सोमवार को कहा कि किसी भी जनता द्वारा चुनी गयी सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का राजधर्म होता है, जिसका पालन करते हुए सत्ता चलाई जाती है। किसी भी सरकार के लिए जनता के साथ जन्म, जाति और सम्प्रदाय के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। यह कृत्य अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं, बल्कि देश और प्रदेश का होता है। किसी नागरिक को होने वाली पीड़ा से संवेदित होने के लिए जाति, धर्म आड़े नहीं आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उनकी कुर्सी उनके कर्तव्य के बारे में तब भी नहीं बताया गया। जब महिलाओं की नग्न परेड के वीडियो दुनिया के हर संवेदनशील इंसान को शर्मसार कर रहे थे। जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साख प्रभावित होने लगी और सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े तेवर दिखाए तो 79 दिनों से लगातार जारी प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी और मात्र 36 सेकेण्ड का अफसोस जाहिर किया।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या कारण है कि मोदी सरकार के मंत्री सदन में कम समय में ही बहस कराना चाहते हैं। दूसरे मंत्री कहते है कि मात्र आधे घंटे की ही बहस काफी है। विपक्ष की मांग कि- लंबी बहस हो, तथ्य सामने आएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही बताए, यह क्यों नहीं मानी जा रही है? निश्चित रूप से इससे सरकार की करतूतें खुलेंगी, शायद इसी बात की घबराहट है, जिसकी वजह से सरकार बहस से भाग रही है।