पूर्व भाजपा सरकार ने इनवेस्टर मीट में हिमाचल के हकों को बेचा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर हिमाचल के हितों को बेचने का आरोप लगाया है।

उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पिछली सरकार ने इनवेस्टर मीट के दौरान उर्जा के क्षेत्री में एमओयू साइन कर हिमाचल के हकों को बेचा है। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कितने नए हाइडल प्रोजेक्ट के एमओयू साइन किए गए के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि इनवेस्टर मीट के दौरान हिमाचल के हितों को बेचने का काम किया गया। जो एमओयू साइन हुए उससे भविष्य में आने वाली पीढी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एसजेवीएनएल के साथ जो डव्न् साइन किए उसमें रॉयल्टी के क्लॉज को हटाया गया। सैंज, लूहरी व धौलासिद्ध, सुन्नी परियोजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापिस मिलने की जो शर्त होती है उसे भी हटा दिया था। सरकार ने ऊर्जा नीति में बदलाव किया। एसजेवीएनएल को नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं नई ऊर्जा नीति में बदलाव कर प्रोजेक्ट लगने के शुरुआती 10 साल तक 4 प्रतिशत फ्री बिजली का प्रावधान किया। 10 स 25 साल तक 8 प्रतिशत फ्री बिजली मिलेगी। 25 से 40 साल तक 12 प्रतिशत फ्री पावर का प्रावधान किया।